मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने गैतरा स्थित 115 गोवंश की क्षमता की गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, वनमंडलाधिकारी श्री गर्वित गंगवार, एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल और पर्यावरणविद श्री निर्भय…
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिवपुरी जिले के ग्राम सहरेया की निवासी श्रीमती राजकुमारी पाल की जीवन यात्रा इसका जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण है।
कृषि वैज्ञानिकों के दल द्वारा सोयाबीन फसल की वर्तमान स्थिति, कीट एवं रोग प्रकोप तथा फसल प्रबंधन संबंधी समस्याओं के निरीक्षण हेतु विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया गया।
विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार आरबीआई के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर प्राप्त कर रही है ऋण | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़ने के साथ बढ़ी प्रदेश की ऋण क्षमता | भारत सरकार द्वारा तय सीमा में ही मार्च 2027 तक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण लेगी राज्य सरकार | पूंजीगत कार्यों पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च का लक्ष्य | राज्य शासन ने किसी भी टैक्स में नहीं की असामान्य बढ़ोतरी
उद्यमी एवं कृषक संवाद में आधुनिक खेती और नए उद्यम अपनाने का दिया संदेश | जन संवाद में नागरिकों ने बताई समस्याएं, कलेक्टर ने दिए निराकरण के निर्देश | जनसुनवाई के साथ हुआ जन संवाद, स्टॉल के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं का मिला लाभ
ग्राम पुरेना में किसान अनमोल दुबे द्वारा अपनाई गई औषधीय खेती का कृषि विभाग की टीम ने खेत पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कृषि विभाग के दिशा-निर्देशानुसार जून माह में बोई गई इस फसल में अब फूल आ गए हैं और फसल फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने का अवसर मिल रहा है। सागर जिले के देवरी विकासखंड के ग्राम गौरझामर निवासी किसान राजेन्द्र लोधी ने नेट हाउस परियोजना के माध्यम से इंग्लिश खीरा उत्पादन कर बेहतर आय प्राप्त की है।
भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन फसल के लिए प्रदेश के किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के तहत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन फसल के लिए प्रदेश के किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों अन्नदाताओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी 6 अनिवार्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी को…